अजा -जजा के रिज़र्वेशन में क्रीमी लेयर नहीं होगा लागू, एक सैकड़ा सांसदों के साथ पीएम से मिले कुलस्ते.

भोपाल। अनुसूसित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू नहीं किया जाएगा। 9 अगस्त को संसद भवन में समाज के एक सैकड़ा सांसद पीएम मोदी से मिले और एक ज्ञापन दिया। दरअसल ,1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि एससी -एसटी में क्रीमी लेयर लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। इसके बाद सभी सांसद पीएम मिलने पहुंचे। शाम को पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई। बैठक के बाद रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि संविधान में एससी -एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। पीएम ने भी सांसदों को आश्वासन दिया था कि जैसा आप लोग मांग कर रहे हैं वैसा ही होगा। मध्यप्रदेश से मंडला सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करना चाहिए ,प्रधानमंत्री ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। सांसद कुलस्ते ने कहा कि कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया बल्कि सुझाव दिया है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटते हुए कहा था कि राज्य सरकारें एससी कोटे से रिज़र्वेशन दे सकेंगी। सात जजों की बेंच में शामिल जस्टिस गवई ने कहा एससी -एसटी के बीच क्रीमीलेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इंकार करने के लिए नई रणनीति बनानी होगी।